उत्तराखंड में सीएम के आदेश पर मदरसों का वेरिफिकेशन, अवैध फंडिंग की होगी जांच
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में मदरसों का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने इस प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी कर ली है और प्रदेशभर में मदरसों की जांच की जाएगी। यह कदम उन मदरसों पर नजर रखने के लिए उठाया गया है जो अवैध रूप से चल रहे हैं या जो अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि मदरसों में कोई अवैध फंडिंग न हो रही हो।पुलिस की योजना केवल मदरसों की पहचान करना नहीं है, बल्कि यह भी जांचना है कि कहीं मदरसों में बाहरी राज्यों से आए हुए बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। खासकर यह देखा जाएगा कि क्या मदरसों में गैर-स्थानीय बच्चों का प्रवेश वैध है या नहीं। इस प्रक्रिया के तहत, हर जिले में एक समिति बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।
यह समिति एक महीने के भीतर सभी मदरसों की जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।पुलिस प्रवक्ता और आईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में मदरसों का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अवैध फंडिंग या गतिविधि मदरसों में न चल रही हो। सरकार का उद्देश्य यह है कि सभी मदरसे सही तरीके से चलें और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बिना किसी बाहरी प्रभाव या अवैध धन के।इस प्रक्रिया से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ेगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मदरसे पूरी तरह से कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं।
