दिल्ली में हाफ लॉकडाउन: 50% स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम, सरकार का बड़ा फैसला।
दिल्ली और गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सलाह जारी की है। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है, जबकि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में निजी और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी WFH अपनाने की सलाह दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति पर रोक लगाई है।
प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते पूरे एनसीआर में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में कक्षा 12 तक के स्कूलों की पढ़ाई अब ऑनलाइन होगी। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी यही कदम उठाए गए हैं। यहां तक कि जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू जैसे कॉलेजों ने भी ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है।
वहीं, वाहनों पर भी सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। GRAP-4 के तहत दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, सिवाय आवश्यक वस्तुओं और स्वच्छ ईंधन (CNG, इलेक्ट्रिक, BS-VI) पर चलने वाले वाहनों के। बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब तक 2.7 लाख से अधिक चालान जारी कर चुकी है, और PUC प्रमाणपत्र न होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगाई गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं, दूध और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को ही काम करने की अनुमति दी गई है। डीजल जनरेटर का उपयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य सरकारें ऑड-ईवन योजना लागू करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को सीमित करने पर विचार कर रही हैं।
इन कठोर उपायों का उद्देश्य वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं, सरकार की यह कोशिश भी है कि कामकाज और शिक्षा का संचालन बाधित न हो, इसलिए WFH और ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प अपनाया गया है।
