मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्नाटक के मुस्लिम ठेकेदार कोटे को असंवैधानिक बताया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्नाटक के मुस्लिम ठेकेदार कोटे को असंवैधानिक बताया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस नीति को कांग्रेस की तुष्टिकरण राजनीति का हिस्सा बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। सीएम यादव का कहना है कि यह निर्णय अदालत में टिक नहीं पाएगा और यह संविधान के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसी एक धर्म विशेष को सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार देना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देती रही है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की कि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस फैसले को वापस लेने के लिए कहें। उन्होंने यह भी कहा कि देश में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण संविधान के अनुरूप नहीं है और इस तरह के फैसलों को पहले भी अदालतें खारिज कर चुकी हैं।

गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इस नीति को हिंदू ठेकेदारों के साथ भेदभाव करार दिया है, जबकि कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है।

इस मुद्दे को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर कानूनी लड़ाई भी देखने को मिल सकती है।