यूपी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, सभी कोटेदारों को मिली राहत, 80 गांव होंगे KDA में शामिल
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें वित्तीय और विकास से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की गई।
1. गारंटी रिडम्प्शन फंड का गठन
कैबिनेट ने गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और सीएजी की गाइडलाइनों के अनुसार स्थापित किया जाएगा। इस फंड का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लिए गए ऋणों के डिफाल्ट की स्थिति में भुगतान सुनिश्चित करना है। इसके तहत यदि कोई विभाग डिफाल्ट करता है, तो उसका भुगतान गारंटी रिडम्पशन फंड से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपये की गारंटी ली है। इस फंड में 8,170 करोड़ रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, सरकार हर साल 1,634 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बताया कि राज्य में किसी भी विभाग में डिफाल्ट नहीं हुआ है, यह कदम भविष्य के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में उठाया गया है।
2. बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 के लिए 919.90 करोड़ रुपये मंजूर करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत, चित्रकूट, बांदा और आसपास के क्षेत्रों में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए 400/220 केवी उपकेंद्र चित्रकूट की स्थापना की जाएगी, जिसकी कुल लागत 619.90 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी।
3. आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भवनों का ध्वस्तकरण
आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज में 60-70 साल पुराने कुछ भवनों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन भवनों को हटाकर नए भवन बनाए जाएंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
4. कानपुर विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार
कैबिनेट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की सीमा का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें 80 राजस्व गांवों को KDA की सीमा में शामिल किया जाएगा। इससे कानपुर शहर का विकास और विस्तार प्रभावी रूप से हो सकेगा और नए क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। इस योजना को प्राधिकरण और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया था।
5. शहरी विस्तारीकरण योजना
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 9 शहरों में सीड कैपिटल के रूप में 4164 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन शहरों में लखनऊ, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, मुरादाबाद जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य इन शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत भूमि खरीद के लिए 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी, जिससे इन शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी।
इन फैसलों से प्रदेश में वित्तीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, शहरी विकास और मेडिकल क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक साबित होंगे।
