राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाई प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की सुविधाएं
खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है, जिससे खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण शिविरों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम खेलों में राज्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। इस संशोधित शासनादेश के तहत सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।इस शासनादेश में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब विशेष प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए बेहतर आवास, भोजन, खेल किट, यात्रा भत्ता और अन्य व्यय की राशि बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए, आवास भत्ता को 150 रुपये से बढ़ाकर अब 800 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर आवास सुविधा मिल सके। भोजन भत्ता को पहले के 250 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये किया गया है, ताकि उन्हें पर्याप्त पोषण मिल सके।
खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट (जैसे ट्रैक सूट, शूज, मौजे और अन्य खेल सामग्री) के लिए पहले जितनी राशि 5000 रुपये थी, वही रखी गई है। इसके अलावा, खेल सामग्री के लिए बजट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है, ताकि खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता की सामग्री मिल सके। विविध व्यय (जैसे लेखन सामग्री, जलपान, और मैदान की देखभाल) के लिए राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है।यात्रा भत्ता भी बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है, ताकि खिलाड़ियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा मिल सके। इसके अलावा, कोच और सहायक कोच के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। हेड कोच का मानदेय 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि सहायक प्रशिक्षक का मानदेय 40,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है।साथ ही, सपोर्टिंग स्टाफ जैसे फिजियो, मनोवैज्ञानिक और पोषण विशेषज्ञ के लिए भी 60,000 रुपये प्रति माह की राशि तय की गई है, और मसाजर को 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।इस संशोधन से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
