मध्य प्रदेश: खुद की जमीन पर घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपये, मोहन सरकार ने दी योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख केंद्र सरकार की आवास योजना का समर्थन है, जिसके तहत स्वयं की भूमि पर मकान निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विकास को गति मिलेगी, जिससे लोगों को अपने घर बनाने में सहूलियत होगी। सरकार की इस पहल से न केवल लोगों को मकान बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे स्थानीय बाजार में मुद्रा का प्रवाह भी बढ़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। मध्यप्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां सौर ऊर्जा का संग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना से सौर ऊर्जा का स्थायी भंडारण संभव होगा, जिससे ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। सोलर पॉवर स्टोरेज सेंटर बनने के बाद मुरैना में सोलर ऊर्जा का बेहतर तरीके से उपयोग हो सकेगा, जिससे राज्य की ऊर्जा निर्भरता भी कम होगी।
सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स के विस्तार के लिए बाबई में 314 एकड़ भूमि और भौंरी में 21.94 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे पहले भी बाबई में 214 एकड़ भूमि सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी। यह निर्णय प्रदेश को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी इजाफा करेगा।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए ‘एमपी 2047’ के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य मध्यप्रदेश को 2047 तक आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय रूप से एक मजबूत और स्थिर राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विजन डॉक्यूमेंट की तैयारियों को प्राथमिकता दें ताकि एक व्यापक और सुदृढ़ विकास योजना बनाई जा सके।
इसके अलावा, कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत आगामी तीन करोड़ नए आवासों को मंजूरी दी है। शहरी क्षेत्रों के लिए 2.50 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे प्रदेश के नागरिकों को अपने घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा।
