जमशेदपुर में योगी आदित्यनाथ का धर्म का मुद्दा – 5 साल पुरानी यादें ताजा कर लोगों से संवाद

योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की मौजूदा झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पर तीखे हमले किए, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने पिछले पांच सालों में झारखंड की संपत्तियों, जैसे बालू और जंगलों को बेचकर राज्य के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पांच साल पहले की गलती न दोहराएं और इस बार “डबल इंजन” की सरकार को वोट दें।
जमशेदपुर के साकची क्षेत्र में मंगलवार को आयोजित जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की तारीफ की और हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में इस गठबंधन सरकार के आने के बाद से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ में तेजी आई है, जिसके कारण यहां का सामाजिक और भौगोलिक संतुलन बिगड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि “लैंड जिहाद” और “लव जिहाद” जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं।
योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे त्यौहारों के आयोजन में बाधा डालने का आरोप भी मौजूदा सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में एनडीए की सरकार बनती है, तो लोगों को उनके त्यौहारों के जुलूस निकालने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि एनडीए किसी जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता और “सबका साथ, सबका विकास” में विश्वास रखता है।
उन्होंने कांग्रेस के “इंडिया गठबंधन” को भ्रष्टाचार का संरक्षक बताया और कहा कि इसी कारण राज्य में बालू, कोयला और जमीन से जुड़े घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने जनसभा में एनडीए के उम्मीदवारों पूर्णिमा दास, सरयू राय, मीरा मुंडा और रामचंद्र सहिस को जिताने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत और समापन “जय श्रीराम” के नारों के साथ की।
अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने पर पांच गारंटी देने का वादा किया। इनमें लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में दो सिलेंडर मुफ्त, गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2100 रुपये की सम्मान राशि, 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान, घर बनाने के लिए मुफ्त बालू, और स्नातक/स्नातकोत्तर युवाओं के लिए दो साल तक 2000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता शामिल है।
योगी ने यह भी वादा किया कि अगर एनडीए सत्ता में आता है, तो पांच साल में युवाओं को नौकरियों और रोजगार से जोड़ा जाएगा और 2.87 लाख सरकारी रिक्तियों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा।