4.42 करोड़ रोजगार और पीपीपी मॉडल: केंद्र सरकार की नई योजना क्या है?
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल यानी पीपीपी मॉडल के तहत 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर
