शिक्षकों पर राहत: हिमाचल में अन्य विभागीय कामों में तैनाती पर रोक
हिमाचल: प्राइमरी शिक्षकों की अन्य विभागीय तैनाती पर रोक, शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर जोर
हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की अन्य विभागों में तैनाती पर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि चुनाव और जनगणना जैसी आवश्यक गतिविधियों के अलावा, किसी भी अन्य विभागीय कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही, प्रशिक्षण या सेमिनार में भाग लेने के लिए भी अब शिक्षकों को निदेशालय से अनुमति लेनी होगी।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को सुधारना है, क्योंकि शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण स्कूलों में शिक्षा प्रभावित हो रही थी। सरकार का ध्यान अब गिरते शैक्षिक मानकों को सुधारने पर है, खासकर सरकारी स्कूलों में। हाल ही में हुए निरीक्षणों और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) के आंकड़ों में यह सामने आया है कि 2021 में राज्य की रैंकिंग 13 से गिरकर 21 पर पहुंच गई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
शिक्षकों की अनुपस्थिति से प्रभावित हो रही पढ़ाई
विशेष रूप से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की पढ़ाई में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। कई स्कूलों में सीमित संख्या में शिक्षक होने के कारण, उनकी अनुपस्थिति से पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे निपटने के लिए राज्य ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा और गुणवत्ता सुधार
राज्य ने प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की शुरुआत की है, ताकि शैक्षिक मानकों को सुधारने के प्रयास किए जा सकें। लेकिन शिक्षकों की बाहरी विभागों में तैनाती के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी कारण से निदेशालय ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि चुनाव या जनगणना से जुड़े कार्यों के लिए भी शिक्षकों को पूर्व अनुमति के बिना अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए।
जिला उपनिदेशकों पर जिम्मेदारी
शिक्षकों की अनधिकृत तैनाती के लिए अब जिला उपनिदेशकों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं होता है, तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयास करने का आग्रह भी किया है, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षिक अनुभव मिल सके।
