कोयले पर झारखंड का सेस: राज्य को होगी बड़ी आमदनी, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड मंत्रिपरिषद ने खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कोयला 100 रुपए प्रति टन महंगा हो जाएगा। इससे राज्य को सालाना 1500 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। कोयला उपभोक्ताओं को यह बढ़ी हुई कीमत कोल कंपनियों के माध्यम से चुकानी होगी। कोल इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन पत्र मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड में 156 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था, और सेस के जरिए राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।
इसके साथ ही, कोयला राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे का दौरा धनबाद में जारी है, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें भूमिगत माइंस का दौरा और बीसीसीएल सीएसआर योजना से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है।
