दिल्ली में ई-वाहनों की बिक्री में गिरावट: रोड टैक्स छूट बंद, पंजीकरण महंगा

राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण अब महंगा हो गया है। ई-वाहन पॉलिसी समाप्त होने के बाद रोड टैक्स में मिल रही छूट अब समाप्त हो गई है, जिसके कारण ई-वाहन खरीदने पर पंजीकरण 10 फीसदी तक महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी, जो 30 जून को समाप्त हो गई थी, कई बार बढ़ाई जा चुकी थी, लेकिन अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

इसके स्थान पर नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू की जाएगी, लेकिन इसके लागू होने की तारीख को लेकर परिवहन विभाग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मौजूदा समय में पॉलिसी के बिना, नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है।

दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक कुल पंजीकृत वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों। अगस्त 2020 से अब तक दिल्ली में 2 लाख 15 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। हालांकि, इन वाहनों का प्रतिशत बढ़ रहा था, लेकिन अब इसमें गिरावट देखी जा रही है। इस गिरावट के मद्देनजर कई ई-वाहन विक्रेता नौ सितंबर को दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मुलाकात करेंगे।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार है और इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। वहां से और एलजी से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं, जिससे कैबिनेट की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। पॉलिसी पर विचार-विमर्श के बाद यदि कोई सुधार की जरूरत पड़ी, तो वह किया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट पॉलिसी को मंजूरी देगी और इसे लागू किया जाएगा।