पावर प्लांट विस्तार को हरी झंडी: विकास के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और आगामी योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में मुख्य रूप से सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 2312 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग, और इंगोरिया-देपालपुर सड़क जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं को बढ़ावा देंगे।
इसके अलावा, ऊर्जा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। अब इस क्षेत्र में 442.04 एकड़ भूमि और शामिल की गई है, जिससे औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल 884 एकड़ हो गया। इससे न केवल नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का निर्माण बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
कैबिनेट ने आगामी वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति निर्धारण हेतु एक मंत्रि-परिषद समिति के गठन को भी स्वीकृति दी। इस समिति में उप मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो नीति निर्धारण के साथ-साथ आवश्यक निर्णयों का मार्गदर्शन करेंगे।
ये निर्णय प्रदेश में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, और रोजगार सृजन की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं और राज्य की दीर्घकालिक योजनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे।
