शिक्षा सेवा चयन आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस, चयनितों ने किया नियुक्ति पत्र का मुद्दा उठाया
टीजीटी-2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2015 में आयोजित लिखित परीक्षा और 2016 में हुए साक्षात्कार के बाद 2017 में जारी अंतिम परिणाम के तहत चयनित हुए थे। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों की संख्या में काफी कमी की गई और कुछ विषयों के लिए विज्ञापित पद घटाए गए, जिसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने 2018 में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा तलब किया है। इसके अलावा, कोर्ट ने मामले को राजीव कुमार व अन्य की लंबित याचिका के साथ जोड़ते हुए छह हफ्ते बाद मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी किया और 860 चयनितों को नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन 307 चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए और न ही विद्यालय आवंटित किए गए। इस मामले में चयन आयोग से प्रत्यावेदन भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।
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