बिहार को मिलेगा विकास का बल! वित्त आयोग अध्यक्ष ने विशेष राज्य के दर्जे पर दिया बयान

7th State Finance Commission formed Nitish government handed over the  command to former IAS Ashok Chaudhary 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन, नीतीश  सरकार ने पूर्व आईएएस अशोक चौधरी को सौंपी कमान,

 

बिहार के विकास को लेकर वित्त आयोग के अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मल्टी-डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (MPI) बिहार को आर्थिक लाभ दिलाने में मदद करेगा। साथ ही, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

 

MPI से बिहार को क्या फायदा होगा?

 

मल्टी-डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (MPI) गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अन्य मानकों पर भी मापता है।

 

बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है, इसलिए यह इंडेक्स राज्य को अधिक वित्तीय सहायता दिलाने में मदद कर सकता है।

 

सरकार इस इंडेक्स के आधार पर विभिन्न योजनाओं को और प्रभावी बना सकती है।

 

 

क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा?

 

बिहार में लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ रही है।

 

वित्त आयोग के अध्यक्ष ने इस पर कहा कि इस मांग को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

 

विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिल सकती है।

 

 

बिहार की आर्थिक स्थिति पर क्या बोले वित्त आयोग अध्यक्ष?

 

बिहार की तेजी से बढ़ती आबादी और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है।

 

MPI के आधार पर राज्य को अधिक फंड मिल सकता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

 

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर बिहार के विकास के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

 

 

क्या कहती है बिहार सरकार?

 

बिहार सरकार लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है ताकि राज्य में तेजी से विकास हो सके।

 

MPI के तहत मिलने वाली अतिरिक्त आर्थिक सहायता से कई योजनाओं को बल मिलेगा।

 

बिहार को MPI से निश्चित रूप से फायदा होगा और अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो यह राज्य के विकास में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का यह बयान बिहार के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

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