नैनीताल जिले के 6 निकायों में आरक्षण में बदलाव, सात दिन में बदली राजनीतिक स्थिति
नैनीताल जिले के सात निकायों में आरक्षण में बदलाव किए गए हैं, जिनमें हल्द्वानी मेयर और पांच चेयरमैन पदों का आरक्षण शामिल है। हल्द्वानी में मेयर पद अब ओबीसी के बजाय सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे यहां का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। इस बदलाव के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के प्रमुख नेताओं के अरमान फिर से जाग उठे हैं, क्योंकि पहले जब यह ओबीसी के लिए आरक्षित था, तो कई नेताओं के चुनावी सपने टूट गए थे। हल्द्वानी में मेयर पद पर भाजपा का कब्जा रहा है और अब भी इस पद पर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।इसके अलावा, कालाढूंगी नगरपालिका की अध्यक्षता अब सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है, जबकि पहले यह एससी के लिए था। इस बदलाव ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नए दावेदारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। भीमताल नगरपालिका के चेयरमैन पद का आरक्षण ओबीसी महिला से बदलकर एससी महिला के लिए किया गया है, जिससे ओबीसी महिला दावेदारों को बड़ा झटका लगा है। अब इस पद पर एससी महिला के लिए दावेदारी बढ़ गई है।
नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष पद पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन दावेदारों की आपत्तियों के बाद इसे सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया। इसके बाद इस सीट पर सभी वर्ग की महिलाओं के लिए दावेदारी के अवसर खुल गए हैं। भवाली नगरपालिका में भी अध्यक्ष पद का आरक्षण महिला सामान्य से बदलकर अनुसूचित जाति के लिए कर दिया गया, जिससे महिला दावेदारों के चुनावी मंसूबे टूट गए थे, लेकिन अब स्थिति बदलने के बाद नए उम्मीदवार सामने आ सकते हैं।लालकुआं नगर पंचायत में आरक्षण को ओबीसी महिला से सामान्य ओबीसी में बदल दिया गया है, जिससे वहां भी दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। वहीं, रामनगर नगरपालिका के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह सीट अनारक्षित बनी रही, जिससे यहां दावेदारों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।इन बदलावों के बाद राजनीतिक दलों के लिए नए समीकरण बन गए हैं। अब पार्टियों को अपने दावेदारों की रणनीति फिर से तैयार करनी होगी। सभी बदलावों से यह साफ है कि अगले चुनाव में हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली, और भीमताल जैसे क्षेत्रों में सियासी मुकाबला और भी तेज होगा।
