हिमाचल में डीसी अब सप्ताह में दो बार जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के तहत, अब हिमाचल प्रदेश के सभी उपायुक्त (डीसी) सप्ताह में दो बार, सोमवार और गुरुवार को अपने कार्यालयों में जनता की शिकायतें सुनेंगे। यह कदम प्रदेश में प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार सचिव ने एक अधिसूचना भी जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक, यदि सोमवार या गुरुवार को कोई सार्वजनिक अवकाश होता है, तो उपायुक्त अगले कार्य दिवस पर जनता की शिकायतें सुनेंगे। यह नियम पुलिस अधीक्षकों (एसपी) पर भी लागू होगा।मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के समाधान में देरी से बचने के महत्व को रेखांकित किया और समय पर समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ पहल शुरू की गई है, जिसके तहत मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नागरिकों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे।

इसके अलावा, राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से अब तक 2.5 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया जा चुका है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिली है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय पर जनता की शिकायतों का समाधान करने से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासन की कार्यक्षमता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस कदम से सरकारी सेवाओं की पहुंच और असर भी बेहतर होगा, जिससे लोगों का विश्वास प्रशासन में बढ़ेगा।सरकार का यह नया कदम, जिला स्तर पर लोगों की समस्याओं को जल्दी और प्रभावी तरीके से हल करने में मदद करेगा। यह प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को भी घटाएगा, जिससे लोगों का सरकारी सिस्टम पर विश्वास बढ़ेगा।