उत्तराखंड: सीएम के निर्देश पर मदरसों का वेरिफिकेशन, अवैध फंडिंग की होगी जांच
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच शुरू की जा रही है। पुलिस ने मदरसों का वेरिफिकेशन करने और अवैध फंडिंग की जांच करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जिसमें पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।उत्तराखंड पुलिस के आईजी और प्रवक्ता डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि राज्यभर में सभी मदरसों की जांच की जाएगी। इसके दौरान यह देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं और क्या मदरसों में अवैध रूप से कोई फंडिंग तो नहीं हो रही। यह जांच पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।
समिति का काम होगा कि वह हर जिले में मदरसों का वेरिफिकेशन करे और उनकी स्थिति का मूल्यांकन करे। इसके बाद एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे। यदि किसी मदरसे में अवैध गतिविधियां या अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, ताकि राज्य में सभी मदरसे सही तरीके से काम करें और किसी भी तरह की गलत गतिविधि को रोका जा सके। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसों में शिक्षा का माहौल सही हो और कोई अवैध या संदिग्ध गतिविधियां न हों।यह कदम राज्य में शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। पुलिस और अन्य विभागों के साथ मिलकर यह जांच प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी, जिससे राज्य में अवैध मदरसों की पहचान हो सकेगी।
