योगी सरकार ने मांगी भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट, विभागीय परफॉर्मेंस की होगी सख्त जांच

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर विभाग (State Tax Department) में कार्यरत अधिकारियों की भ्रष्टाचार और खराब छवि को लेकर सख्ती बरतने का फैसला किया है। सरकार ने विभाग से उन अधिकारियों की एक सूची मांगी है, जिनकी छवि भ्रष्ट और विवादों से घिरी हुई है। यह सूची विभाग के जोन स्तर पर तैयार की जाएगी, और इसमें उन अधिकारियों का नाम शामिल किया जाएगा जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या अन्य गंभीर आरोप हैं।

इस कदम का उद्देश्य राज्य कर विभाग में सुधार करना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आलोचनाएं तेज हो रही हैं। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाएं, जो अपने कर्तव्यों में लापरवाह हैं या भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

योगी सरकार का यह कदम राज्य के कर विभाग में विश्वास बहाली और नके कार्यों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। राज्य में कर वसूली और सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में उच्च स्तर पर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा, सरकार का यह प्रयास है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और जनता को एक बेहतर, पारदर्शी प्रशासन मिले।

यह कदम प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिससे विभाग में कार्यकुशलता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा।