महिलाओं के लिए बड़ी सौगात: MP में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण लागू, सिविल सेवाओं में बढ़ेगा योगदान
मध्य प्रदेश में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे अहम फैसला सिविल सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का है। इससे सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और लिंगानुपात में सुधार आएगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा को 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जिससे अधिक योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और मेडिकल शिक्षा में स्टाफ की कमी दूर हो सकेगी।
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए खाद की कमी को दूर करने हेतु राज्यभर में 286 नए उर्वरक विक्रय केंद्र खोलने का निर्णय लिया है।
ऊर्जा क्षेत्र में, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 660 मेगावॉट का नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में संचालित छोटी इकाइयों को बंद करके यह नया प्लांट बिजली उत्पादन बढ़ाएगा।
साथ ही, राज्य की समितियों को डिजिटाइज करने के लिए आईटी परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार प्रदान करेगी।
कैबिनेट ने राज्य में निवेश बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। सात दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी, जिससे उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।
