Himachal Pradesh: “सरकार का बड़ा फैसला: 2061 वन मित्रों की भर्ती को मिली मंजूरी, इन क्षेत्रों में होगा विस्तार”

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HP Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके लिए 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया।  अब जल्द 2061 वन मित्रों की भर्ती शुरू हो सकेगी। भर्ती के लिए 75 फीसदी अंक शैक्षणिक योग्यता व 15 फीसदी अंक विभिन्न प्रमाणपत्रों के दिए जाएंगे।

अब साक्षात्कार नहीं होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने दी।  डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में छह एसोसिएट प्रोफेसर पद और 10 सहायक प्रोफेसर पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के नादौन में नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों के सृजन व भरने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी।

शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना को लेकर कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों को स्वीकार किया

कैबिनेट ने आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। एसडीआरएफ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।  कैबिनेट ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उपसमिति की 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के संबंध में सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इसमें कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक परियोजना पूरी करने का निर्देश देना शामिल है।

छह हरित गलियारों में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार होगा

इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए कैबिनेट ने राज्य के छह हरित गलियारों में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल करने को मंजूरी दी। वर्तमान में इन गलियारों पर 77 ईवी(इलेक्टि्क व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन पहले से ही चालू हैं। उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे पांच स्टेशन स्थापित करना है।

ईको टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन का निर्णय, मंत्रिमंडल उप समिति बनाई

 मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप समिति के गठन को मंजूरी दी।  इस समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य होंगे। शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग के संचालन की समीक्षा करेगी। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

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