यूपी में तबादला एक्सप्रेस जारी, योगी सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक सुधार के तहत दस आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस परिवर्तन में विशेष तौर पर जल प्रबंधन, पर्यावरण, महिला आयोग, और अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इन तबादलों का उद्देश्य विभिन्न विभागों में अधिक कुशल प्रबंधन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
डॉ. राज शेखर के कार्यक्षेत्र में कटौती करते हुए उन्हें नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और भूमि सुधार निगम के प्रबंध निदेशक पदों से हटाया गया है। उनके पास अब उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक का कार्यभार ही रह गया है। उनकी जिम्मेदारियों को सीमित करने का कारण उनके विभागों की बढ़ती जटिलताओं के प्रति शासन की प्राथमिकता हो सकती है।
अनिल गर्ग को सिंचाई एवं जल संसाधन के प्रमुख सचिव का पद सौंपते हुए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और भूमि सुधार निगम के राज्य नोडल अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। साथ ही, मनोज सिंह, जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) थे, उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा गंगा में प्रदूषण को लेकर की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। एनजीटी ने गंगा में प्रदूषण के कारण जल की खराब स्थिति पर सवाल उठाया था और इसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी अनुपयुक्त बताया था।
अनिल कुमार-तृतीय को प्रमुख सचिव श्रम के साथ-साथ वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रतीक्षारत सान्या छाबड़ा को उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात किया गया है, जो पर्यटन के क्षेत्र में नई पहल लाने की दृष्टि से अहम हो सकता है। इसके अलावा, रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है।
नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में भी बदलाव हुए हैं। प्रणता एश्वर्या, जो इस विभाग में विशेष सचिव और जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त प्रबंध निदेशक थीं, उन्हें यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक के पद पर भेजा गया है। प्रभाष कुमार को नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में विशेष सचिव और जल निगम (ग्रामीण) के संयुक्त प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
इसके साथ ही, उदय भानु त्रिपाठी को नगर विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, और डॉ. कंचन सरन को महिला आयोग का सचिव बनाया गया है।