बेतिया में शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश, मुजफ्फरपुर में वरिष्ठ शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर
बेतिया के 403 शिक्षकों की वेतन कटौती भुगतान का आदेश, स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति शुरू
बिहार के बेतिया जिले में 403 शिक्षकों की वेतन कटौती की भरपाई को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मनीष कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। जून 2023 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने स्कूलों में सघन जांच कर बिना सूचना गायब शिक्षकों के वेतन कटौती का निर्देश दिया था।
शिक्षकों को एक सप्ताह में आवेदन का निर्देश
डीईओ ने कहा कि वेतन कटौती प्रभावित शिक्षक-शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण और प्रमाण के साथ एक सप्ताह के भीतर अपने प्रखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद, साक्ष्यों की समीक्षा कर बीईओ प्रखंडवार वेतन भुगतान विवरण तैयार करेंगे और 15 दिनों के अंदर इसे जिला शिक्षा कार्यालय को भेजेंगे। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 31 मार्च 2025 से पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा।
मुजफ्फरपुर में वरिष्ठ शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर
मुजफ्फरपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) अजय कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि जिन स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं हैं, वहां वरिष्ठ शिक्षक को प्रभारी हेडमास्टर बनाया जाएगा। इससे पहले, वित्तीय कार्यों के लिए अन्य स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन अब हर स्कूल में वरिष्ठतम शिक्षक को ही यह दायित्व सौंपा जाएगा।
जिले के 2000 से अधिक स्कूलों में हेडमास्टर नहीं
मुजफ्फरपुर में 2000 से अधिक सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा टीआरई-1 और टीआरई-2 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक अधिकतर स्कूलों में कार्यरत हैं, लेकिन नियमित प्रधानाध्यापक का अभाव है।
वरिष्ठ शिक्षकों को सौंपा जाएगा हेडमास्टर का कार्यभार
सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर उन स्कूलों में वरिष्ठतम सहायक शिक्षक, टीआरई-1, टीआरई-2 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक (वित्तीय कार्यों सहित) नियुक्त करें, जहां नियमित हेडमास्टर नहीं हैं।
आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
अगर इस आदेश का पालन करने में कोई लापरवाही हुई तो संबंधित प्रखंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इन फैसलों से शिक्षकों के वेतन भुगतान की समस्या हल होने और स्कूलों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की उम्मीद है।
