हर बहन के लिए आर्थिक सुरक्षा: सीएम सोरेन की केंद्र से मांग

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झारखंडवासियों का 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया लौटाना शुरू किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार इस माह से 18 से 50 वर्ष तक की हर झारखंडी महिला को 2500 रुपये की किस्त भेजना शुरू करेगी। सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड का लाभ काफी अधिक है।
उन्हें यह भी उल्लेखनीय लगा कि ओडिशा में केवल 830 रुपये और जम्मू-कश्मीर में एक परिवार की महिला को ही लाभ देने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में 1000 रुपये की शर्तों के साथ सहायता दी जा रही है। सोरेन ने यह स्पष्ट किया कि पूरे देश में ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है और उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि केंद्र सरकार हर राज्य की हर बहन को समान रूप से 2500 रुपये भेजने की योजना को लागू करे।
उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह केवल झूठे वादों का एक हिस्सा होगा जो महिलाओं के बीच भेदभाव उत्पन्न करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार सम्मान के साथ 1100 रुपये की राशि जोड़कर एक लिखित संकल्प करें, जिससे यह योजना स्थायी रूप से लागू हो सके। सोरेन ने चेतावनी दी कि यदि योजना में कोई बाधा आई, तो वे अदालत का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे। यह बयान झारखंड सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।