यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति को दी मंजूरी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बोर्ड बैठक में सोमवार को औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। नई नीति के तहत 8,000 वर्गमीटर तक के औद्योगिक प्लॉटों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जबकि इससे बड़े भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार प्रक्रिया के तहत होगा। हालांकि, आठ हजार वर्गमीटर से बड़े प्लॉटों के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर सहमति न बनने के कारण इस योजना में देरी होगी।
बैठक की अध्यक्षता औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव एवं यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक कुमार ने की। इस दौरान कुल 51 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें किसानों, बिल्डरों और विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। बैठक में फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आवंटित तीन औद्योगिक प्लॉटों को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, एमएमए ग्रेन और एचपीएस आईटी सॉल्यूशन के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
प्राधिकरण के इस निर्णय से औद्योगिक विकास को गति मिलने की संभावना है। 8,000 वर्गमीटर तक के प्लॉटों के नीलामी से आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जबकि बड़े प्लॉटों के लिए नीति स्पष्ट होने तक इंतजार करना होगा।
