एमपी बजट 2025: सरकार का लक्ष्य, हर गांव में बुनियादी सुविधाएं और रोजगार

MP Budget 2025 Live: 4 लाख 21 हजार करोड़ का बजट! गरीबों, किसानों और लाड़ली  बहनो के लिए क्या?

 

ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, बजट में बड़े प्रावधान

मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में ग्रामीण विकास को मुख्य केंद्र बिंदु बनाते हुए कई योजनाओं के लिए बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में एमपी बजट 2025 पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, रोजगार और आवास जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

स्व-सहायता समूहों में एमपी देश में नंबर 1

वित्त मंत्री ने बताया कि स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण दिलाने में मध्यप्रदेश 2020-21 से लगातार देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। “नमो ड्रोन दीदी योजना” के तहत महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ से धार्मिक स्थलों की सफाई

सरकार ने “जल गंगा संवर्धन अभियान” के तहत जल संरचनाओं, घाटों और धार्मिक स्थलों की सफाई और संरक्षण के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। इस योजना में जनभागीदारी से बेहतरीन नतीजे देखने को मिले हैं।

‘मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना’ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना” शुरू की गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

पंचायतों को 6,007 करोड़ का अनुदान

पंचायतों को 6,007 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जो पिछले वर्ष से 2,507 करोड़ अधिक है। इसके अलावा:

  • ग्राम स्वराज अभियान: 238 करोड़
  • अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अनुदान: 2,041 करोड़

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए बजट आवंटन

  • प्रधानमंत्री आवास योजना: ₹4,400 करोड़
  • मनरेगा: ₹4,050 करोड़
  • प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास): ₹1,100 करोड़
  • प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क): ₹1,056 करोड़
  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण: ₹960 करोड़
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: ₹800 करोड़
  • स्वच्छ भारत मिशन: ₹594 करोड़
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: ₹274 करोड़

सरकार का लक्ष्य: हर गांव में बुनियादी सुविधाएं और रोजगार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गांव में जल आपूर्ति, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास होगा और गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *