Namo Bharat: गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक की योजना को झटका, केंद्र ने आपत्तियों के साथ लौटाई डीपीआर
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्रेटर नोएडा के रास्ते गाजियाबाद तक की सीधी कनेक्टिविटी देने वाली नमो भारत रेल के डीपीआर को भारत सरकार ने आपत्तियों के साथ लौटा दिया है।
गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से नोएडा एयरपोर्ट के बीच के 72 किमी लंबे रूट और स्टेशन को लेकर फिर से विचार करने की सलाह भी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद और एयरपोर्ट तक प्रस्तावित कनेक्टिविटी को बड़ा झटका लगने के बाद अब राज्य सरकार ने इन आपत्तियों के निपटारे की जिम्मेदारी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंपी है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड केंद्र सरकार की सभी आपत्तियों के निपटारे के लिए इस परियोजना के सभी हिस्सेदारों से रायशुमारी करेगा। इसमें स्टेशन और रूट को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं।
दरअसल, जेवर में एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। नमो भारत ट्रेन को गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक दौड़ाने के लिए 72.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक का खाका तैयार किया गया है। ट्रैक पर 22 स्टेशन के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना के डीपीआर को आपत्तियों के साथ लौटाया गया है।
इसमें केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 20 हजार 763 करोड़ रुपये की परियोजना में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए डीपीआर में पूरे 72 किमी ट्रैक को एलिवेटेड प्रस्तावित किया गया है। केंद्र ने इसमें कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी एलिवेटेड ट्रैक पर और संभावनाएं तलाशने को कहा है। इससे इस परियोजना की लागत में भी कमी के आसार हैं।
पहले चरण में गाजियाबाद के सिद्धार्थ नगर से सेक्टर इकोटेक-6 तक 39.39 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने की योजना है। दूसरे चरण में सेक्टर इकोटेक-6 से एयरपोर्ट तक 32.90 किलोमीटर का ट्रैक बनना था। मगर अब पूरा ट्रैक एक साथ बनेगा। नमो भारत ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। वर्ष 2031 तक इस रूट पर 3.09 लाख यात्री होंगे, जबकि अगले कुछ वर्षों में सात लाख यात्री होने का अनुमान है। परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और यूपी सरकार का अंशदान 20-20 प्रतिशत होगा जबकि 60 फीसदी अंशदान की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की होगी।
नमो भारत रेल के डीपीआर को भारत सरकार ने आपत्तियों के साथ लौटा दिया है। राज्य सरकार ने इन आपत्तियों के निपटारे की जिम्मेदारी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंपी है।
